सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै मन्त्री आलेले भने : ‘निजगढ विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ’
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थलको निर्माणको सबै काम रोक्न आदेश दिएका बेला मन्त्री आलेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर सो विमानस्थल बनाउनै पर्ने अवस्था रहेको बताए। मन्त्री आलेले सो विमानस्थल निर्माणका लागि २६ करोड बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस परियोजनाका लागि छुट्टयाइएको जम्मा २६ करोड न्यून बजेट हो। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा म आशावादी छु।’
मन्त्री आलेले सो विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनको काम नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको मोडालिटी तय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति पनि बनाइएको बताए। ८ हजार ५० हेक्टर जग्गामा सो विमानस्थलको निर्माणका लागि अधिग्रहण भइसकेको पनि उनले बताए।
‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत ३ अर्ब लगानी गरिसकेको छ। यो परियोजनासँग जोडिएको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गका लागि सरकारको दुई खर्ब लगानी भइसकेको अवस्था छ।’
