काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरुले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि उठाइएका माग सम्बोधन गर्न अपिल गर्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई मागपत्र बुझाएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुले सात दिने अल्टिमेटमसहित माग सम्बोधनका लागि शुक्रबार शिक्षामन्त्री पोखरेललाई मागपत्र बुझाएका हुन् ।
शुक्रबार बुझाइएको मागपत्रमा निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानुनी चर्को शुल्क उठाएकोले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शिक्षण संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने,सरकारले भर्ना गर्ने सार्वजनिक गरेको मितिदेखि मात्रै तोकिएको शिक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,कोभिडको कारण अलपत्र परेका गरिब विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन र कोठाभाडाको सन्दर्भमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी खाली हुँदा ती विश्वविद्यालयका नीतिगत तथा दैनिक कामहरु अस्तव्यस्त भएकाले ती विश्वविद्यालयहरुमा दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरिएको नेबिसंघका अध्यक्ष राजीब ढूंगानाले बताउनुभयो ।
यस्तै,शिक्षण संस्थामा बनाइएका सम्पूर्ण क्वारेन्टाइन हटाउन, शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको योजना बनाइ कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन, कक्षा १२, क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहका रोकिएका, नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाइ क्रमशः तथा अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरुले अघि सारेका मागहरु :
