काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरित गरेका विभाग गठनका कामहरु फिर्ता गराउन संस्थापन इतरका दुई समूह पुनः एकै ठाउँमा उभिने भएका छन् ।
देउवाको पछिल्लो निर्णय क्रमले ‘महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेल’ भएको भन्दै दुवै पक्ष एकै स्थानमा उभिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको विधानमा ६ महिनाभित्र गठ्न गरीसक्नुपर्ने विभागहरु गठनको प्रक्रिया नरोकिएपछि संस्थापन इतरका दुई समूह पुनः एकै ठाउँमा उभिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति देउवाको निर्णयविरुद्धमा निर्णय गर्न बोलाइएको शनिबारको भर्चुअल मिटिङमा सिटौला पक्षका नेताहरु पनि सहभागी भएका थिए। देउवाले आफूखुसी गरेका निर्णयविरुद्ध संस्थापनइतरका दुवै समूह सँगसँगै जानेमा प्रतिबद्ध रहेको पौडेल पक्षका नेता अर्जुननरसिंह केसीको भनाइ छ ।
पौडेल पक्षले मनोनित केन्द्रीय सदस्य र विभाग गठनमा सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। महाधिवेशन कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेपछि भएका निर्णय फिर्ता गराउन सिटौला पक्षलाई पनि साथसाथै लैजानुपर्ने आवाज उठेपछि दुबै समूह एकै ठाउँमा उभिएकोे नेपाली कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताउनुभयो ।
नेता केसीले भन्नुभयो, कुन पक्ष कतातिर लाग्यो भन्दा पनि पार्टीको विधानलाई मिचेर सभापतिले गरेका निर्णय गलत भएकोले एकै ठाउँमा भएर दवाव दिनका लागि यस्तो गरीएको हो । केसीले नेता आफु ने सर्वेसर्वा वा पार्टीको विधान विपरितका काम गर्न सक्ने मनोवृतिले पाटीलाई गैरलोकतान्त्रि बन्ने तर्फ उन्मुख हुने तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उता मनोनित केन्द्रीय सदस्य र विभागमा भागबण्डा लिएर देउवालाई सहयोग पु¥याएको आरोप सिटौला पक्षले झेल्दै आएकोे थियो। तर विभाग गठन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा सभापतिले अन्य पक्षको सहमति नलिइकन विधानभन्दा बाहिरबाट फारम वितरण गर्न थालेको भन्दै देउवाविरुद्ध दबाबका कार्यक्रम गर्नुपर्ने सिटौला पक्षका नेता प्रदीप पौडेलको भनाइ छ ।
नेता पौडेलले भन्नुभयो, १४ औं महाधिवेशन नै नभइ पार्टीको वैधाननिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सकने अवस्था आएको भन्दै आफुहरु दवाव स्वरुप एकै ठाँउमा उभिएको बताउनुभयो । नेता पौडेलेले सभापतिका गतिविधिले पार्टीको महाधिवेशन निष्पक्ष र समयमै हुन्छ भन्ने कुरामा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो । महाधिवेशन सवैको सरोकारको विषय भएकोले यसमा आफुहरु लागि परेको बताउनुभयो ।
भर्चुअल मिटिङमा प्राप्त रायका आधारमा तीन दिनभित्र विरोधको दस्तावेज तयार गरीने छ । उक्त प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्ने बताइएको छ। केन्द्रीय समितिको नाममा भएका निर्णय फिर्ता गराउन अल्टिमेटमसहित दर्ता गरिनेछ ।अल्टिमेटमको अवधिभर देशभर अन्तर्क्रिरया हुनेछ, त्यसलगत्तै ७७ जिल्लामा धर्ना सुरु हुने र धर्नाबाट माग सुनवाइ नभए रिले अनशन सुरु गर्ने संस्थापन इतरका दुवै समूहको तयारी छ। देउवाले आफ्ना निर्णय फिर्ता नलिए दबाबको अन्तिम रुप आमरण अनशन हुने बताइएको छ।
