काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुरको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार ठाकुरको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगको निर्णयले तत्काल ठाकुर पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो । अदालतले आयोगको निर्णयलाई नै मान्यता दिँदै ठाकुरको माग अश्वीकार गरेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागी निर्वाचन आयोगले ‘केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै एकीकरण हुँदा बखत सनाखत गरेका सदस्यहरुलाई साउन ११ मा बोलाएको थियो ।
कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु नागरिकतासहित उपस्थित हुनुपर्ने आयोगको निर्णयपछि आफुलाई ‘अन्याय भएको’ भन्दै महन्थ ठाकुरले आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाएर साउन ८ मा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।
ठाकुरको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो, प्रकाशबहादुर केसी, विजयकान्त मैनाली, ईश्वरी भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको पक्षबाट भने महादेव यादव, हरिहर दाहाल,मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठी, टिकाराम भट्टराई, वीरेन्द ठाकुर, दिनमणि पोखरेल लगायतले बहस गरेका थिए ।
