काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कागजात र हिसाबकिताब सरकारले उपलब्ध नगराएको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा कागजात हेर्न नपाएकाले के कसरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद भयो भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । ‘न्यायिक निरुपणका लागि आपूर्तिकर्ताले सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो खरिदको सक्कल स्रेस्ता पेश नभएकाले लेखापरीक्षणका लागि पेश गर्नुपर्छ ।’
२०७६ साल चैतमा लकडाउनको हल्लासँगै कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशनमा नियमित खरिद प्रक्रिया रोकेर ओबीसीआई (ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल)सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विवादास्पद निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलदेखि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि मुछिएका थिए ।
