काठमाडौं । सरकारले ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल ओबिसीआई (ओम्नी ग्रुप) लाई कालोसूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले भदौ २८ गते विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखको सूचना प्रकाशन गरेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको हो।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले ओम्नीसँग मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता चैत १२ मा गरेको थियो। तर, ओम्नीले सेटिङमा मेडिकल उपकरण तथा सामग्री खरिदको टेन्डर हात पारे पनि समयमा भने अनुसारको मेडिकल सामग्री दिन सकेको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, ढकालका विज्ञ सल्लाकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवको मिलोमतोमा ओम्नीले मेडिकल सामग्री खरिदको टेन्डर हात पारेको थियो।
तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै विरोध भएपछि विभागले चैत १९ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थियो।
सोही निर्णयको ५ महिनापछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) को संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन यो समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, बिना प्रतिस्पर्धा निकै महंगो मूल्यमा उपकरण खरिदको सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।
ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि सरकारले जीटूजीमार्फत औषधि खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर, सेनामार्फत भएको खरिद पनि विवादमुक्त रहेन ।
ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा अहिले सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ।
