काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल ईजलासले आगामी असोज ८ गतेसम्म जग्गा जमिन कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सो निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिने र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
त्यसयता रोकिएको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ भएको र विभिन्न विकृति भएका कारण खुला गर्नुपरेको बताए पनि कतिपयले कित्ताकाट फुकुवा गरिएकामा आलोचना गरेका छन् ।
यस्तो छ आदेश
