काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा छलफलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बोलाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले बिहीबार असोज २० गते छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
मन्त्रालयले ०७७ भदौ १८ गते जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलबाट ०७४ साउन २६ गते भएको निर्णय र ०७४ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको सक्कल मिसिल समेत झिकाइएको छ ।
असोज २० गते सो सक्कल मिसिल झिकाइ अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने बारे छलफल हुनेछ ।
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने भदौ १८ को मन्त्रालयको निर्णय खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गर्नुभएको हो ।
