काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
वरष्ठि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ।
पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी १७ र २७ वैशाख २०७८ मा निर्वाचनामा जाने घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सत्तारूढ नेकपाका माधवकुमार नेपाल–पुष्पकमल दाहाल समूहका सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूका ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।
साथै केही मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन पनि हेरफेर गरेका थिए। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनुभएको थियो ।
उहाँले निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने जिकिगर्नुभएको छ । यसअघि १५, १६ र १९ पुसमा पेशी तोकिएको भए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने भन्दै सुनुवाइ गरेका थिएनन्।
