काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेश गरेको छ । आयोगले गत बिहीबार नेकपाका दुवै पक्षलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
सोही पत्रको जवाफमा ओलीले नेकपा विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरियताको अध्यक्ष कायम रहेको बताउनुभएको छ । पत्रमा दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै उनको ठाँउमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको विवरण पेश गर्नुको औचित्य र वैधानिकता नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु । द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ । यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधवकुमार नेपाल नियुक्त भएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हकदैयाविहीन र औचित्यहीन छ ।’
नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भन्ने दाहाल–नेपालले आयोगलाई पठाएको पत्राचार र दाबीको कुनै औचित्य र वैधानिकता नभएको पत्रमा उल्लेख छ । दाहालसमेतले आयोगमा पत्र पठाइ पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरेपनि नेकपा विभाजन नभएको ओलीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा लेखिएको छ, ‘मेरो नेतृत्वमा आगामी २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकीकरण गर्दाको मर्म, भावना अनुरुप र विधानको धारा १८ ९झ० ९२० र ५ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल साविकमा झै दुई नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को दाबीकर्ता माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता रहनु भएको छ । यसरी नै उहाँहरुले पेश गरेको भेलाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरुमध्ये धेरैले मिति २०७७ पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा महासचिव अध्यक्षको परामर्शमा बोलाउनु भएको बैठकमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।’
नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखिकरण गर्न कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने बताएको थियो ।
आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको थियो ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका थिए ।
