काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा ओलीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको बहुमत गुमेको हो ।
विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षका १२४ सांसदहरुले मतदान गरेका छन् । १५ जना सांसदहरूले पक्ष वा विपक्ष दुवैतर्फ मत दिएनन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा २३२ जना सांसद उपस्थित रहेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरेका थिए । मधेश केन्द्रित दल जसपाका सांसदहरु भने पक्ष र विपक्षमा विभाजित थिए ।
संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका १५ जना सांसदमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मागेको विश्वासको मतमा तटस्थ बसेका छन्।
संसदमा जसपाका मतदानमा भाग लिन पाउने ३२ जना सांसद छन्। अरू दुई जना निलम्बित छन्।
जसपाभित्र ओलीका विपक्षका मतदान गर्ने कि नगर्ने भनेर मतभेद थियो। आइतबार बसेको जसपा पदाधिकारीको बैठकले सांसदहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पूर्वसंघीय समाजवादी समूह ओलीको सरकारविरूद्ध भोट हाल्ने पक्षमा थियो। जसपामा पूर्वसमाजवादी समूहका १६ र पूर्वराजपा समूहका १६ सांसद छन्।
दुई जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण भएकाले उनीहरू आजको मतदानमा अनुपस्थित भएको जसपा नेता राजकिशोर यादवले बताए।
उपस्थित ३० जनामध्ये १५ जनाले ओलीको विपक्षमा मत हालेका छन् भने पूर्वराजपा समूहका सांसद महेन्द्र राय यादवले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीकै दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका २८ सांसदहरु भने बैठकमा नै उपस्थित भएनन्। यसअघि नेकपा एमालेले संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । धारा १०० को १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’, उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ उल्लेख छ । संविधानको सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ ।
