जनकपुर । चुरे उत्खन्नबारे संघीय सरकारको बजेटमा समेटिएको प्रावधान आपत्ति जनाउँदै प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त्यो निर्णय फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले ‘आवश्यक निर्णय’ लिने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार अपरान्ह मुख्यमन्त्री राउतले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने बजेटमा समेटिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गरिने भनिएकोप्रति प्रदेश २ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा प्रदेश २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवच रहेको भनिएको गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ हरेकवर्ष बाढी–पहिरो, डुबानको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट पीडित रहेको उल्लेख छ । ‘चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ ।
कमजोर भू–वनोटका कारण यहाँका ढुंगागिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिदै जाने निश्चित छ । चुरेक्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ ।’
प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो बासस्थान गुमाउने निश्चित रहेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ ।
राउतले संघीय सरकारको अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश २ बाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डर प्रदेश २ को सबै भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित रहेको बताए ।
वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट वक्तव्यलाई नसच्याए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
