काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवासहित १ सय ४६ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो।
आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन्।राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले संविधानबमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ ।
बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तब्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबी गरेको छ ।
संविधानको धारा–७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवम् निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक नपर्ने र राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ ।
लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै तर्फबाट समर्थनकर्ता भनिएका सदस्य एकअर्कासँग दोहोरिएको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको थियो।
यसरी शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले नै दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।
गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
