काठमाडौँ । यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लाङटाङमा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुम्पने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ संशोधन गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यति कम्पनीलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिनेको निर्णयलाई सर्वोच्चले आइतबार अन्तरम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो।
तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको प्रस्तावमा गत जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यनिधि संशोधन गरी यतिलाई लाङटाङमा ठूलो आकारको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने ढोका खोलिदिएको थियो।
ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै राज्यका ठूला स्रोत साधनमा नाजायज ढंगले उपस्थिति जमाउने कोसिस यतिले गर्दै आएको थियो।
आइतबार अधिवक्ता विज्ञानसिंह बिष्टलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमािथ सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कार्यनीतिमा भएको संशोधन प्राकृति स्रोत साधानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यभन्दा फरक ढंगले आएकाले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले देशको प्रकृती र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारण विना ठूला संरचना निर्माण गर्न दिनुु उचित नहुने ठहर गरेको छ।
सरकारको उक्त निर्णय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५ ९ङ०, ५९च० र ५९ञ० मा रहेको प्रावधानको अन्तरनिहित भावनाको विपरीत तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत जलप्रवाह छाड्ने पर्ने कार्यनीतिको व्यवस्थालाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले १० प्रतिशत मात्रै छाडे पुग्ने बनाएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको क्षेत्रभित्र १ मेगावाटदेखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न जलविद्युत आयोजना बनाउन पाउने र १०० मेगावाटदेखि २५० व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यनीतिमा कम्तीमा १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मको लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मको लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविधुत आयोजनाको लागि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह छाडे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शुक्रबार मात्रै सर्वोच्चले बालुवा, गिटी ढुंगा भारत निकासी गर्ने बजेटको व्यवस्थालाई कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
