काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती (केपी शर्मा ओली नेतृत्व)को सरकारका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको छ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्य्रकममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणको छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कारबाही गरिने विषय समेटिएको छ।
साझा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको खोप लगाउन मिल्ने नागरिकमध्ये आगामी असोजसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइ सकिने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ। उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु,अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रोत्सान भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि साझा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिइने विषय पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साझा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
यस्तै, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधि र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
यी हुन् संयुक्त सरकारका ११ प्राथमिकता :
१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने।
२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने।
३. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने।
४. राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने।
५. संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने।
६. सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने।
८. कोभिड-१९का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्याययामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड– १९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको राहतका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।
९. बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने।
१०. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।
११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने।
