काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राखेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमै पनि २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अध्यादेश नै बाधक बनेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । अध्यादेश फिर्ताका लागि सत्ता गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब परेको थियो । बिषेशगरी जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभए आफ्नो दल फेरि विभाजन हुनसक्ने भन्दै देउवामाथि दबाब दिएको थियो ।
२० प्रतिशतमा नै दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राख्दा दलहरू विभाजनका लागि संधै ढोका खुल्ला भइराख्ने अवस्था थियो । यो अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए । दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो
यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शपथ ग्रहण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
तेजाव तथा अन्य घातक पदार्थको नियमनका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद्समक्ष पेस गर्नलाई स्वीकृती दिने र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृती दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
