काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ नभएकाले नेपालले चीनबाट ऋण नभई अनुदान मात्र स्वीकार गर्न चाहेको बताएका छन् ।
आइतबार बेलुका बालुवाटारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओसँगको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ पक्षसँग यसअघि पनि नेपालले ऋणभन्दा पनि सहुलियत ऋण र अनुदानमात्र स्वीकार गर्न सक्ने बताएका थिए । चैतको दोस्रो साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा देउवाले चिनियाँ पक्षलाई उक्त सन्देश दिएका हुन् ।
दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक श्रीलंका ऋणकै कारण आर्थिक संकटमा परेपछि नेपालमा पनि चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन हुन्न भन्ने बहस सुरु भएको छ । चीनले श्रीलंकामा हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण दिएको थियो । तर श्रीलंकाले चीनलाई ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि आफ्नो अधीनमा लिइसकेको छ ।
नेपालले थप ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या हुने भएकाले अनुदानमात्र चाहन्छौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको भट्टराईको भनाइ थियो । चीनले नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मार्फत सहयोग गर्न चाहेको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसयता नेपालमा बीआरआईमार्फत कुनै पनि योजना अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले सुरुआतमा ३५ आयोजनाको सूची चीनलाई पठाएको र त्यसलाई पछि एक अंकमा झार्नका लागि चीनबाट सुझाव आएपछि ९ परियोजनामा सीमित गरिएको थियो । तर त्यस विषयमा अहिले नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले आधिकारिक रुपमा पुष्टि गरेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बीआरआईका सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको मात्र जनाएको छ ।
चैतमा चीनका विदेशमन्त्री वाङले नेपालको भ्रमण गर्दा बीआरआईको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको थियो । तर नेपाली पक्षबाट अनुदान नलिने र ऋण लिन नसक्ने जानकारी दिएपछि उक्त सम्झौता अघि बढ्न सकेन । चिनियाँ पक्षले भने बीआरआईमार्फत नेपाललाई अनुदान दिँदा विश्वका अन्य मुलुकलाई पनि त्यही सुविधा दिनुपर्ने समस्या रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
साथै, प्रधानमन्त्री देउवा र चिनियाँ नेता लिउबीच २०७६ असोज २५ र २६ मा चीनका राष्ट्रपति तथा सीपीसीका महासचिव सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको थियो ।
