काठमाडौं । सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनीले पुँजी संकलनका लागि प्रथमपटक निष्कासन गर्ने सेयर (आईपीओ)मा आरक्षण नै आरक्षणले भरिएको छ।
जसले गर्दा आईपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको हात खाली हुने अवस्था आएको छ। सर्वसाधारणले बढीमा १० कित्ता पाउने १०० रूपैयाँ मूल्य अंकितका आईपीओमा पछिल्लो समय सरकारले फेरि १० प्रतिशत आरक्षरण कोटा छुट्याएको छ। सरकारले श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयर ९आईपीओ० मा १० प्रतिशत आरक्षण दिने भएको हो।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरुलाई साधारण सेयरमा आरक्षण दिने सम्बन्धमा बनेको नियामवली पारित गरेको छ। यससम्बन्धमा सोमबार धितोपत्र बोर्डले संशोधित नियमावली पनि जारी गरिसकेको छ। योसँगै अब वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई कुनैपनि कम्पनीले आईपीओ बिक्री गर्दा १० प्रतिशत कोटा अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
हाल कुनैपनि कम्पनीले सर्वसाधरणलाई जारी गरेको सेयरमध्ये सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत र सम्बद्ध कम्पनीका कर्मचारीलाई बढीमा ५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा छुट्याउनु पर्दछ। यससँगै, जलविद्युत र औधोगिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने कम्पनीहरुले पनि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई १० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अब विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा गएका नेपालीले पनि १० प्रतिशत हिस्सा पाउने भएपछि आम सर्वसाधारणले त्यही १० कित्ता सेयर पनि मुस्किलले प्राप्त गर्नेछन्। यता, बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले पनि सोही अनुसार सेयर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, बुक बिल्डिङ विधिको सेयरमा भने न्यूनतमा ५० कित्ता बाडँफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। न्यूनतम ५० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्दा सेयर पाउने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संख्या झनै घट्ने निश्चित छ।
दुई वर्षयता विभिन्न कम्पनीले बिक्री गरेको कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा धेरै गुणा आवेदन पर्ने गरेको छ। लगानीकर्ताको सख्ंया ह्वात्तै बढेपछि आईपीओ पाउने सम्भावना एकदमै कम भएको छ।
लगानीकर्ताले १० कित्ता सेयर पाउन पनि भाग्यको भर पर्नु परिरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ।
