काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्कन नदिने रणनीति बनाएको छ ।
भदौ मसान्त वा १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने र निलम्बन कायमै राख्ने समिति सदस्यहरूको योजना छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजमै सकिने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा भने टुंगिनेछैन
समितिले मंगलबारसम्म जबराको प्रारम्भिक बयान लिएर सकेको छ । जबरामाथि लागेका अभियोगमा बयान लिन समिति सचिवालयले ४३ प्रश्न तयार पारेको थियो ।
प्रतिप्रश्न सकिएपछि जबराले आफ्नो बयानमा विभिन्न घटनामा उल्लेख गरेका पूर्वन्यायाधीश, बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, अधिवक्ता र राजनीतिज्ञलाई बुधबारै आमन्त्रणका लागि पत्राचार गरिने सदस्य विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
उनीहरूको बयान र प्रतिवेदन लेखन साथसाथै हुने र १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा बुझाइने उनले बताए ।
जबराले नाम लिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भने बोलाइनेछैन । ४ मंसिरको चुनावका लागि २ असोजमा समानुपातिक उम्मेदवारी बन्दसूची दाखिला गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम भएकाले १ असोजसम्म प्रतिनिधिसभा कार्यकाल रहेकाले समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’मा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी गरेको छ ।
जबरालाई आइतबार १२ देखि ३५ नम्बरसम्म प्रश्न गरेको समितिले बुधबार ३६ देखि ४३ नम्बरसम्मका बाँकी आठवटा प्रश्न गरेको छ । १९ भदौमा सातदेखि ११ नम्बरसम्मको प्रश्न गरेको थियो । १५ भदौबाट सुरु भएको बयानमा समितिले १६ गतेसम्म दुई दिनमा ६ वटा अभियोगसम्बन्धी प्रश्नमा बयान लिएको थियो ।
