काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका छन् ।
अहिलेसम्म ३ उपप्रधानमन्त्री सहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । थप १७ मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अधिवेशन आह्वान भएसँगै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ ९४० मा उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रचण्ड ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेर १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रचण्डलाई एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र गरी एक सय ६९ सांसदले समर्थन गरेका छन् । माओवादी नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेछन् ।
पहिला विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने प्रचण्डको योजना छ । ‘सम्भवतः प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा कमरेड प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै बाँकी कामहरू अघि बढ्छन्,’ माओवादीका एक नेताले भने । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट एक, एमालेबाट चार, रास्वपाबाट एक र जनमत पार्टीबाट एकजना मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी हुँदा २५ मन्त्रालयमध्ये एमालेले बढीमा नौदेखि १०, माओवादीले बढीमा ६ देखि सात मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ । त्यस्तै, रास्वपा दुई, जसपा दुई, राप्रपा दुई, नागरिक उन्मुक्ति एक, जनमत एक र स्वतन्त्र समूहलाई एक मन्त्री दिने उनीहरूबीच सामान्य छलफल भए पनि टुंगिइनसकेको एक नेताले बताए ।
रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएकाले दुईवटा मन्त्रालयमै मनाउने कोसिस छ । तर, रास्वपा र जसपाले कम्तीमा तीन–तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा तीन मन्त्रालय दाबी गर्ने तयारीमा छ ।
सरकारमा मन्त्री बन्न सत्तारूढ दलहरूमा दर्जनौँ सांसद आकांक्षी देखिएका छन् । नयाँ सरकार बनेसँगै मन्त्री बन्न सांसदहरूले दौडधुप र शीर्ष नेतृत्वसँग लबिङ गरिरहेका छन् ।
यता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका लागि समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार निर्माणमा समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेका छन् ।
आइतबार साँझ बसेको राप्रपाको बैठकले राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने तत्काल जान नहुने राप्रपाको निष्कर्ष छ । सरकारमा जाने विषयमा आफूले कुनै औपचारिक सर्त पनि नराखेको र तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । राप्रपासँग १४ जना सांसद छन् ।
त्यसैगरी, चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको छ । उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने निर्णय गरेको छ ।
