काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २० प्रतिशत भए पनि राजनीतिक दल फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याएका छन् ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । अध्यादेश पास भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन् । उनीहरुमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । एमालेको संघीय संसदीय दलमा १५१ सांसद छन् । त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ । अहिलेसम्म यो नेपाल समूहमा देखिँदैन ।
नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । यो संख्या उनीहरुसँग छ ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रीपरिषदका निर्णयलाई अस्वीकार वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुँदैन । यद्यपि, निर्णयमा पुनर्विचारका लागि एकपटक राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।
