काठमाडौ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित सबै २१ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
१३ अर्ब लागतमा एक दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भताभुंग भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिकसहित जिम्मेवार सबैले अदालतबाट सफाइ पाएपछि सिक्टा ‘आफै भत्किएको’ सावित भएको छ ।
अख्तियारको मुद्दामा सबै २१ जनालाई दुईरदुई वर्ष जेल राख्न माग गरिएको थियो भने समग्रमा बिगो र जरिवानाबापत ८ अर्ब ६० करोड रकम दाबी गरिएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले आइतबार पाण्डेसहित सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ ।
बाँकेको ४२ हजार ७ सय ५५ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न २०६१ मा सिक्टा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो । यसका लागि पाण्डे सञ्चालक रहेको कालीका कन्स्ट्रक्सन जेभीले ठेक्का पाएको थियो । १२ वर्षको निर्माणपछि २०७३ मा परीक्षणकै क्रममा पानी छाड्दा मूलनहर नै भत्किएपछि ठेकेदार र प्राविधिकविरुद्ध २१ मंसिर २०७५ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।
गुणस्तरहीन निर्माणले राज्यलाई २ अर्ब १३ करोड ७६ लाखको क्षति भएको ठहरसहित अख्तियारले त्यही मात्राको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो ।
अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो तथा सोही बराबरको जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद दाबी गरेको थियो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । आयोजना प्रमुखमध्ये बस्नेतलाई पनि ठेकेदार पाण्डे बराबरको जरिवाना र सजाय माग गरिएको थियो । त्यस्तै कार्कीलाई एक अर्ब ५७ करोड र पण्डितलाई ५९ करोड ३४ लाख बिगो कायम गरी दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न माग गरिएको थियो । सर्वदेव प्रसादका हकमा भने बिगो कायम नगरी दुई वर्षसम्म कैदको सजाय माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै आयोजनाका इन्जिनियरहरू सुशीलचन्द्र देवकोटालाई ५८ करोड ५९ लाख, श्यामबहादुर कार्कीलाई ५२ करोड ३६ लाख तथा सूर्यदेव थापा र योगेन्द्र मिश्रलाई जनही २७ करोड २२ लाख बिगो, सोही बराबरको जरिवाना तथा दुई–दुई वर्षसम्म कैद माग गरिएको थियो । इन्जिनियरहरू कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई १७ करोड ८ लाख, वीरसिंह धामीलाई ११ करोड ८५ लाख, प्रेमराज घिमिरेलाई १० करोड ४० लाख र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई ९ करोड १ लाख बिगो, जरिवाना तथा दुई–दुई वर्षसम्म कैद माग गरिएको थियो । इन्जिनियरहरू मीनराज ढकाल, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ, आशिषचन्द्र खनाल र कमलप्रसाद रेग्मीका विरुद्ध बिगो कायम नगरेको दुईरदुई वर्षसम्म कैद गर्न माग भएको थियो ।
त्यस्तै कालीका कन्स्ट्रक्सन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षत्री, कालीकासँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी–आईटीको नेपाल जेभी’ का प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं (बिगो– दुई करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ रुपैयाँ), आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र सोही जेभीका टिम लिडर अरुणकुमार चौधरीलाई पनि दुई वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकाको हकमा त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरिएकामा उनीहरूलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरको १७ किमि ७ सय मिटरदेखि ३५ किमिसम्ममा नहर निर्माणकै क्रममा पटक–पटक भत्किए पनि त्यही बेला डिजाइन तथा प्राविधिक सुधारको प्रयास नगरिएको अख्तियारको आरोप थियो । एक पटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनः परीक्षणसमेत नगरी निर्माण सम्पन्न गरेर व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार मानिएको थियो ।
निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण नगरी तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ‘गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधानहरूसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ ठेक्का सम्झौता गरेको’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।
५० घनमिटर पानी बगाउने क्षमतामा नहर बनाइएको थियो । तर, निर्माणपश्चात् परीक्षणका क्रममा पटक–पटक ५० घनमिटरभन्दा कम छाड्दा नै अधिकांश संरचना भत्किएको थियो । देशको १३ अर्ब रुपैयाँ र १७ वर्ष समय लगानी भएको सिक्टाको नहर अहिले पनि अलपत्र छ। पानी कहिले आउने हो, सरकारसंग जवाफ छैन ।
