अदालत

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको संवैधानिक निकायमा भागवण्डा मिल्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या :बार

  काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागवण्डाका कारण न्यायपालिकाप्रति नागरिकको आस्था घटेको धारणा सार्वजनिक गरेकोछ...

रासायनिक मल नल्याउने ठेकेदारलाई कालोसूचिमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनीको निर्णय कार्यन्वयन नर्गन उच्चको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मल ठेक्का रद्दमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको...

जग्गा जमिन कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा नगर्नू : सर्वोच्च (यस्तो छ आदेश )

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको...

ड्रग्स मामिलामा गिरफ्तार भएकी रिया चक्रवर्तीको धरौटीमा रिहा गर्ने याचिका अदालतद्वारा खारेज

नयाँदिल्ली । सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युको मामिलामा ड्रग्सको विषय सार्वजनिक भएपछि गिरफ्तार भएकी रिया चक्रवर्तीको जमानत खारेज भएको छ ।...

असल चालचलन भएका र नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदबन्दीलाई छुट दिन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले असल चालचलन भएका र नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदबन्दीलाई कोरोना महामारीको ख्याल गर्दै छुट दिन परमादेश जारी गरेको छ।...

म्याच फिक्सिङ प्रकरण:‘खेलाडीको म्याच फिक्सिङ प्रमाणित’ तर अदालतले अपराध देखेन् !

काठमाडौं । कानुनको अभावमा म्याच फिक्सिङका अभियुक्त खेलाडीले उन्मुक्ति पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका खेलाडीलाई सफाइ...

‘म्याच फिक्सिङ’लाई राज्य विरुद्ध अपराधको अभियोग लगाइनु कानुनी राज्यको उपहास: सर्वोच्च (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका खेलाडीलाई सफाइ दिँदै उनीहरुमाथि लगाएको अभियोग नै गलत भएको बताएको छ ।...

कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाको पहिचान र ठेगाना सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएका तथा संक्रमितहरुको पहिचान तथा ठेगाना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित नगर्न–नगराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश...

कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी नीति निर्माणमा महिला सहभागिता गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजना निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायत निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च...

You may have missed